योगी सरकार ने पेश किया ऐतिहासिक बजट

हर खेत को पानी…हर हाथ को काम, बजट में सबका इंतजाम 

लखनऊ। आलोक द्विवेदी ।। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधान मंडल में पहला पेपरलेस यानि बिना कागज का वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने नेता सदन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 55,0270.78 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 37,410 करोड़ रुपये ज्यादा है। सुरेश खन्ना ने शायर मंजूर हाशमी की गजल के शेर ‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है’ के साथ बजट भाषण को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण सरकार की राजस्व प्राप्तियां प्रभावित रहीं, फिर भी सरकार ने प्रभावी वित्तीय अनुशासन लागू किया।

राज्य के इस पहले पेपरलेस बजट में 27,598.40 करोड़ रुपये की नई योजनाओं को सम्मिलित करते हुए योगी सरकार ने सूबे की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने की दिशा में कदम भी बढ़ाया है। बजट में सरकार ने हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की है। बजट में खासकर किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया गया है। सूबे में महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ का बजट प्राविधान, किसानों की आय दोगुनी करने का रोडमैप, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में पात्र छात्रों को लैपटाप मुहैया कराने का विचार और श्रमिकों के लिए रोजगार योजना की शुरुआत करने का फैसला इस बात के उदाहरण। प्रस्तुत बजट प्रस्ताव में राज्य की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने जहां बुनियादी ढांचे के विकास और सूबे में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस जारी रखा है, वहीं रोजगार के मोर्चे पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। राज्य में कोविड -19 की रोकथाम के लिए टीकाकरण योजना के लिए भी सरकार 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की है। 

महिलाओं के लिए शुरू होगी ‘सामर्थ्य योजना’  

प्रदेश में महिलाओं व बेटियों को सशक्‍त बनाने के उद्देश्‍य से उत्‍तर प्रदेश सरकार के बजट में महिलाओं के उत्‍थान के लिए कई स्‍वर्णिम घोषणाएं की गई। जिससे प्रदेश की महिलाओं व बेटियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। प्रस्तुत बजट में मुख्‍यमंत्री कन्‍या सुमंगला योजना को और भी मजबूती देते हुए प्रदेश सरकार ने इसके तहत प्रदेश की सभी पात्र बेटियों को टैबलेट उपलब्‍ध कराने के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि की बजट में व्‍यवस्था की है। प्रदेश की महिलाओं व बच्‍चों को कुपोषण का शिकार न होना पड़े इसके लिए ‘मुख्‍यमंत्री सक्षम सुपोषण’ योजना की शुरूआत वित्तीय वर्ष से की जाएगी। जिसके तहत 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पुष्‍टाहार कार्यक्रम के लिए 4094 करोड़ रुपए व राष्‍ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपए की राशि की व्‍यवस्‍था बजट में की गई है। साथ ही प्रदेश की महिलाओं व बेटियों को सौगात देते हुए महिला सामर्थ्‍य योजना के नाम से एक नई योजना की शुरूआत प्रदेश में की जाएगी। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि बजट में प्रस्‍तावित की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में महिला शक्ति केन्‍द्रों की स्‍थापना के लिए 32 करोड़ रुपए की व्‍यवस्‍था बजट में की गई है। 

किसानों को सौगात 

किसानों की खुशहाली को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सरकार ने इस बजट में किसानों की आय को दोगुना करने के संकल्प के तहत इस बजट में आत्मनिर्भर कृषक कल्याण योजना संचालित करने का फैसला लिया है। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी बजट में की गई है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था बजट में की गई है। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये की बजट में प्राविधान किया गया है। वहीं रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी बजट में की गई है।  

युवाओं पर दिल खोलकर खर्च 

युवाओं के लिए सरकार ने दिल खोल कर खर्च करने का फैसला किया है। इसके तहत ही मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत पात्र छात्र -छात्राओं को लैपटाप मुहैया कराये जायेंगे। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। राज्य के 12 अन्य जिलों में माडल कैरियर सेंटर स्थापित करने की योजना को भी बजट में मंजूरी दी गई है। युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन के लिए 8.55 करोड़ की योजना प्रस्तावित की गई है। ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपेन जिम के निर्माण के लिए 25 करोड़ रूपये तथा मेरठ में नये स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़ रूपये का प्रस्ताव बजट में किया गया है। जिलों में अधिवक्ता चैंबर का निर्माण कराने के लिए 20 करोड़ रुपये और युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय के लिए 10 करोड़ का प्राविधान बजट में किया गया है। युवा अधिवक्ताओं को आथिक सहायता देने के लिए बजट में कार्पस फंड के लिए 5 करोड़ रूपये मुहैया कराये गए हैं। 

प्रदेश के हर मंडल में बनेगा एक राज्‍य विश्‍वविद्यालय 

उच्‍च शिक्षा के स्‍तर को नई बुलंदी देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बजट अभिभाषण के दौरान हर मंडल में एक राज्‍य विश्‍वविद्यालय खोले जाने की बात कहीं। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण परिवेश के छात्रों को उच्‍च शिक्षा के लिए एक जिले से दूसरे जिलों व राज्‍यों में पढ़ाई करने के लिए दौड़ना नहीं लगाना पड़ेगी। वहीं, 200 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों की सूरत भी बदलने का काम योगी सरकार करने जा रही है। बता दें कि यूपी में अभी 16 राज्‍य विश्‍वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें भी कई मंडलों में अभी राज्‍य विश्‍वविद्यालय नहीं है। इसके अलावा प्रदेश के 170 शासकीय डिग्री कॉलेजा की सूरत भी योगी सरकार ने बदलने की तैयारी कर ली है।

कौशल विकास जैसी विधाओं में बनेंगे विश्‍वविद्यालय

प्रदेश सरकार युवाओं में कौशल विकास बढ़ाने के लिए इंडस्‍ट्री, कौशल विकास जैसी विधाओं में भी विश्‍वविद्यालय खोले जाने पर सरकार विचार कर रही है। इसमें राजा महेन्‍द्र प्रताप सिंह राज्‍य विश्‍वविद्यालय अलीगढ़ की स्‍थापना के लिए 27.282 हेक्‍टेयर भूमि उपलब्‍ध हो चुकी है। निर्माण कार्य मद में 2000 लाख का प्राविधान किया गया है। इसके अलावा 1000 लाख रुपए की धनराशि निर्माण कार्य के लिए डॉ भीम राव अम्‍बेडकर विश्‍वविद्यालय आगरा को प्रदान की गई है। वहीं, सहारनपुर राज्‍य विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना के लिए कृषकों की 17.598 हेक्‍टेयर जमीन क्रय करने के लिए 19 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक की धनराशि निर्गत की जा चुकी है।

हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य 

हर खेत तक पानी पहुंचाने तथा उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग हो इसके लिए सरकार का जोर इस बार के बजट में भी देखने को मिला है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में दशकों से लंबित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है। इसके मद्देनजर सरकार ने बजट में भरपूर पैसे का प्रावधान किया है। इस क्रम में मध्य गंगा नहर के लिए 1137 करोड़, राजघाट नहर परियोजना के लिए 976 करोड़, सरयू नहर के लिए 610 करोड़, पूर्वी गंगा नहर परियोजना के लिए 271 करोड़ और केन बेतवा नहर परियोजना के लिए 104 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

शुद्ध पानी मुहैय्या कराने की कवायद 

सरकार की प्राथमिकता 2024 तक सबको शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की भी है। इस बाबत जल जीवन मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत सभी घरों में पाइप से पानी मुहैया कराने के लिए बजट में 15 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में शहरी निकायों में घरेलू कनेक्शन के साथ सर्व सुलभ जल आपूर्ति और अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए बजट में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के लिए 22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

एक्सप्रेस-वे व एयरपोर्ट के लिए खोला खजाना 

बजट में कनेक्टिविटी पर पर्याप्त फोकस किया है। देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना में भूमि अधिग्रहण के लिए 7200 करोड़ और निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 1107 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 860 करोड़ और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 492 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलांवा गौतमबुद्ध नगर के जेवर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में रनवे की संख्या दो से बढ़ाकर छह करने का निर्णय योगी सरकार ने लिया है। इसके लिए बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान किया है। बता दें कि पिछले साल के बजट में भी जेवर के लिए 2000 करोड़ का ही प्रावधान था। वहीं योगी सरकार के कार्यकाल में क्रियाशील एयपाेर्टस की सख्या 4 से बढ़कर 7 हो गयी। चित्रकूट और सोनभद्र के एयरपोर्ट मार्च 2021 तक बन कर तैयार हो जाएंगे।

मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए बजट 

बजट में कानपुर और आगरा मेट्रो के लिए क्रमश: 597 और 478 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों की मेट्रो परियोजनाओं के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के बाबत बजट में 1326 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

गोरखपुर में बनेगा नया सैनिक स्‍कूल

वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बजट अभिभाषण के दौरान 90 करोड़ रूपए का बजट गोरखपुर सैनिक स्‍कूल के लिए प्रस्तावित किया है। इसके अलावा कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय सैनिक स्कूल सरोजनीनगर में एक हजार लोगों की क्षमता वाले आडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। इसके 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार कारगिल शहीद कैप्‍टन मनोज पाण्‍डेय सैनिक स्‍कूल की क्षमता को दोगुना करने की तैयारी कर रही है। खासकर बेटियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार बालिका कैडेट के लिए 150 की क्षमता वाले छात्रावास का निर्माण कराएगी। साथ ही एक हजार की क्षमता वाले आडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपए बजट का प्राविधान किया गया है। वहीं, सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था भी की गई है।

18,172 करोड़ से सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था 

प्रस्तुत बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,172 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराये जाने हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं सभी बच्चों को जूते- मोजे एवं स्वेटर उपलब्ध कराये जाने के लिए 300 करोड़ रुपये की प्रस्तावित है। वहीं कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने के लिए बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 3,406 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा गया है। 

युवाओं को उद्यमी बनाने पर जोर 

मुख्यमंत्री की सबसे पसंदीदा योजनाओं में से एक ओडीओपी के लिए बजट में 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी मकसद से मुख्यमंत्री स्वारोजगार योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलांवा विश्वकर्मा श्रम सम्मान के लिए बजट में 30 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसी तरह माटी के काम से जुड़े लोगों की कला को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बजट में माटी कला बोर्ड के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। 

खादी ग्रामोद्योग की भी जय

खादी एवं ग्रामोद्योग के तहत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण और सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 4 फीसद सालाना ब्याज पर बैंकों से ऋण मुहैया कराएगी। वस्त्रों उद्योग के जरिए 25 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य। पॉवरलूम बुनकरों को रियायती दर बिजली देने का प्रावधान भी बजट में है। वहीं उप्र स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपतियों के उपयोग का भी प्रावधान बजट में किया गया है। इनमें पीपीपी मॉडल से औद्योगिक पार्क या इंडस्ट्रीयल इस्टेट अथवा कल्स्टर बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नई सड़कों व पु‍लों के निर्माण के लिए 12441 करोड़ का प्रस्ताव  

प्रदेश सरकार नए वित्तीय वर्ष में सड़कों का जाल और मजबूत करने जा रही है। राज्‍य सरकार नदियों और नहरों पर कई नए पुलों का निर्माण कराने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने बजट में नई सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 12441 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। वहीं सड़कों और पुलों के रख रखाव के लिए 4135 करोड़ रुपये के बजट की व्‍यवस्‍था की गयी है। गांवों को मुख्‍य सड़क और ब्‍लाक व तहसील से जोड़ने के लिए बजट में लोक निर्माण विभाग को 695 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में विश्‍व बैंक की सहायता वाले उत्‍तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के तहत मार्ग निर्माण के लिए योगी सरकार ने 440 करोड़ रुपये का बजट प्रस्‍ताव दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग वाले उत्‍तर प्रदेश मुख्‍य जिला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण के लिए राज्‍य सरकार ने बजट में 208 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था की गयी है। इसके अलांवा प्रदेश में रेलवे उपरिगामी से‍तुओं के निर्माण के लिए बजट में 1192 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। 

संवरेंगे पर्यटन स्थल 

बजट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए प्राचीन नगरियों, अयोध्या, वाराणसी, नैमिषारण्य, चित्रकूट और विंध्याचल में मूलभूत पर्यटन सुविधाओं में बढ़ोत्तरी पर खास ज़ोर दिया है। बजट में वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अयोध्या में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्यटन सुविधाओं के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्रद्धालुओं को रामजन्मभूमि तक पहुँचने में सहूलियत हो इसको ध्यान में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दुनिया भर के राम भक्तों को अयोध्या से जोड़ने के लिए निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की है। प्राचीन सूर्यकुंड मंदिर के विकास सहित अयोध्या शहर के समग्र विकास के लिए 140 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही रामायण सर्किट से जुड़े चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा, विंध्याचल शक्ति पीठ और प्राचीन नैमिषारण्य तीर्थ में आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं पीएम के संसदीय क्षेत्र बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। राजधानी लखनऊ में जनजातीय संग्रहालय के निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपए और शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय के लिए 4 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। चौरी-चौरा जन आक्रोश कांड के सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चौरी चौरा शताब्दी वर्ष पूरे एक वर्ष मनेगा, जिसके लिए 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित बजट में योगी सरकार ने कलाकारों और लेखकों के प्रोत्साहन के लिए प्रदेश के उन प्रतिष्ठित लेखकों और कलाकारों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया है।