विकास दुबे केस में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी राहत

कमेटी ने दी यूपी पुलिस को क्लीन चिट

लखनऊ। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामलें में उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली राहत। इस केस की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जुस्टिस बीएस चौहान कमेटी गठित की गई थी। जिसने प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। बता दें कि कमेटी को यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले है, यही वहज है कि कमेटी ने क्लीन चिट दे दी।

पुलिस के खिलाफ नही मिला कोई सबूत

बता दें कि कमेटी ने कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ की, लेकिन उनको एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिले, जिससे यह साबित हो सके कि एनकाउंटर झूठा था। सबूत न मिलने के कारण कमेटी ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी। रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नही मिले हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने गठित की तीन सदस्यीय कमेटी

विकास दुबे एनकाउंटर केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी की गठित की थी। कमेटी में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित नामों को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर जस्टिस बीएस चौहान की अगुवाई में पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता और हाईकोर्ट के पूर्व जज शशिकांत अग्रवाल की कमेटी बनाई थी।

ये थी घटना
बता दें कि 2 जुलाई 2020 की रात कानपुर के बिकरू गांव में आठ पुलिसवालों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में विकास दुबे मुख्य आरोपी था, जो एक हफ्ते बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार हुआ था लेकिन 24 घंटे के भीतर ही कानपुर के पास उसकी पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी।

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