पेगासस जासूसी कांड: केंद्र सरकार ने हलफनामा देने से किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

यह राष्ट्र सुरक्षा का मामला है। जिसपर हलफनामा पेश नहीं कर सकते

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नई दिल्ली। देश में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन कर ख़बरों में कई महीनों से जगह बनाए रखने वाले पेगासस जासूसी मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी के दौरान केंद्र सरकार को हलफनामा न दिखाने पर फटकार लगा दी। दरअसल पेगासस जासूसी कांड पर सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने से मना कर दिया। सरकार के इस जवाब से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पिछली सुनवाई में सरकार को हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया था, पर अब क्या कर सकते हैं आदेश देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकारों और नामी लोगों ने जासूसी की शिकायत की है और ये गंभीर मामला है।

हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं- केंद्र

केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा- पेगासस जासूसी कांड की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं में केंद्र अपना विस्तृत हलफनामा दाखिल करना नहीं चाहता है। हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं है।

सरकार और केंद्र के बीच बहस

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि- ‘इस मुद्दे पर विचार के बाद केंद्र सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि ऐसा मुद्दे पर हलफनामे के आधार पर बहस नहीं होनी चाहिए।’ ऐसे मुद्दे कोर्ट के सामने बहस के लिए नहीं हैं। हालांकि, ये गंभीर मुद्दा है और कमेटी इसकी जांच करेगी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा कि- ‘हम एक बार फिर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा के मामलों में जानकारी हासिल करने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम केवल इसलिए चिंतित हैं, क्योंकि पत्रकार, एक्टिविस्ट आदि हमारे सामने आए हैं और केवल यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या कोई ऐसा जरिया इस्तेमाल किया है, जो कानून के तहत न आता हो।’

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