कोरोना नियंत्रण के लिए योगी सख़्त, जनप्रतिनिधियों की सहायता लेने के दिए निर्देश

लखनऊ।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के देखते हुए ग्राम पंचायत तथा म्युनिस्पिल वार्ड स्तर पर निगरानी समितियों का गठन तुरंत कर उन्हें सक्रिय करने के निर्देश दिये। सीएम अपने सरकारी आवास पर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम, बचाव, उपचार तथा टीकाकरण की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा कर रहे थे।

चौकीदार भी होंगे शामिल

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ युवक मंगल दल, चौकीदार इत्यादि को निगरानी समिति में शामिल किया जाए। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में सिविल डिफेन्स तथा स्वैच्छिक संगठनों को निगरानी समितियों में सम्मिलित किया जाए। निगरानी कार्य में जनप्रतिनिधियों की भी सहायता ली जाए।

आरटीपीसीआर टेस्टिंग संख्या बढ़ाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि निगरानी समितियां अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले यात्रियों की मॉनिटरिंग करें। साथ ही, वे ऐसे अन्य व्यक्तियों की भी निगरानी करें, जिनमें कोविड-19 के लक्षण मौजूद हों। उन्होंने कहा कि कोरोना मामलों की मैपिंग कर रणनीतिक निगरानी से ऐसे मामलों का शीघ्र पता चल सकेगा और मरीज को आइसोलेट किया जा सकेगा। किसी भी संक्रमित व्यक्ति से सम्बन्धित 25 लोगों की टेस्टिंग की जाए, इससे कोरोना के प्रसार को रोकने में काफी मदद मिलेगी। निगरानी समितियों के माध्यम से सामुदायिक निगरानी करके कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने स्ट्रैटजिक सैम्पलिंग के माध्यम से आरटीपीसीआर के सैंपल भेजने के भी निर्देश दिये।

बिना मास्क नही मिलेगा बस में यात्रा करने का मौका

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग में मास्क एक महत्वपूर्ण टूल है, इसलिए लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए कहा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दुकानदार मास्क पहनकर ही अपनी दुकान का संचालन करें। इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऑटो, टैक्सी तथा बस ड्राइवर भी अनिवार्य रूप से मास्क पहनें। ऑटो, टैक्सी तथा बस का प्रयोग उन्हीं यात्रियों को करने दिया जाए, जिन्होंने मास्क पहना हो। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिये।

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