जीएसटी फाइलिंग के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप देखते हुए उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कर और जीएसटी रिटर्न फाइल करने समेत सभी अनुपालनों के लिए समयसीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। वित्त मंत्री के साथ बातचीत के दौरान उद्योग मंडल ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम के लिए प्रोत्साहन पैकेज दिए जाने को भी कहा।

समयसीमा बढ़ाने का आग्रह

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा, ”हमने आयकर कानून, कंपनी कानून और जीएसटी कानून समेत विभिन्न कानूनों के तहत अनुपालन के लिए समयसीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। पिछले साल की तरह सरकार को अनुपालन के लिए समयसीमा जून तक बढ़ाए जाने पर विचार करना चाहिए। कोई इकाई अगर कानूनों का अनुपालन नहीं करती है, उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई या अभियोजन चलाया जाता है”

आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना बढ़ाने की मांग

उनका कहना है कि वित्त मंत्री के साथ डिजिटल तरीके से हुई बैठक में उद्योग मंडल ने एमएसएमई के लिए आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की अवधि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाए जाने की भी मांग की। इसके साथ ही अतिरिक्त कर्ज सीमा 20 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत किए जाने की मांग की।

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