अमर भारती : जम्मू कश्मी‍र तथा लद्दाख संघ क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अंगीकृत सभी भत्तों का लाभ 31 अक्टूबर, 2019 से मिलेगा।

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधायक संसद में पारित होने के उपरान्तव प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अगस्त, 2019 को राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया था जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर संघ क्षेत्र तथा लद्दाख संघ क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों को अन्य संघ क्षेत्रों के कर्मचारियों के बराबर सातवें वेतन आयोग की अंगीकृत सिफारिशों के अनुरूप सभी वित्तीकय सुविधाएं दिये जाने का आश्वासन दिया था।

इस आश्वासन के अनुरूप, गृहमंत्री श्री अमित शाह ने 31 अक्टू्बर, 2019 से अस्तित्वी में आने वाले जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ क्षेत्रों के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंगीकृत सभी वत्तेन प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है और गृह मन्त्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। भारत सरकार के इस निर्णय का लाभ 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जो कि अभी मौजूदा जम्मू कश्मीर राज्य में कार्यगत हैं और 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों संघ क्षेत्रों के कर्मचारी हो जायेंगे।

मौजूदा जम्मू कश्मीर राज्य में कार्यगत 4.5 लाख सरकारी कर्मचरियों को सातवें वेतन आयोग की अंगीकृत सिफारिशों के अनुरूप सभी भत्ते जैसे  चिल्ड्रेन एजूकेशन अलाउयन्सत, हॉस्टअल अलाउयन्स , ट्रान्स पोर्ट अलाउयन्सअ, लीव ट्रेवल कन्से शन (LTC), फिक्सकड मेडिकल अलाउयन्सत  आदि दिए जाने पर सालाना अनुमानित खर्च लगभग 4800 करोड़ रूपये आएगा :

1 विवरण राशि (करोड रू0)

i) चिल्ड्रे न एजूकेशन अलाउयन्सो 607.00

ii) हॉस्टरल अलाउयन्सश 1823.00

2 ट्रान्स पोर्ट अलाउयन्सश   1200.00

3 लीव ट्रेवल कन्सेसशन (LTC)     1000.00

4 फिक्स0ड मेडिकल अलाउयन्सस 108.00

5 अन्य भत्तेक    62.00

6 योग 4800.00