अमर भारती : जल ही जीवन है इसका ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने लोगो की पानी समस्या को सुलझाने के लिए एक योजना बनाई है। पानी की समस्या आम बात बनती जा रही है हर घर नल का जल योजना की तर्ज पर केंद्र सरकार ने भी प्रस्ताव तैयार किया है।

जल शक्ति मंत्रालय के तहत सोमवार को आधिकारिक तौर पर यह प्रस्ताव लाया गया। केंद्र सरकार इसके लिए बिहार मॉडल अपना सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि बिहार मॉडल में पानी की सप्लाई के बदले लोग रोजाना एक रुपये यानी प्रति महीने 30 रुपये का भुगतान करते हैं।

जलापूर्ति की इस योजना में ग्राम पंचायत के एक वार्ड को बेसिक यूनिट माना जाता है और उसमें 100 घर शामिल होते हैं। इस मामले में पानी का स्रोत भूजल होता है, नीति आयोग की बैठक में मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतर्गत अगले पांच सालों में देश के प्रत्येक घर तक पाइप के जरिए पानी पहुंचाने को प्राथमिकता दिए जाने का संकेत दिया है।

इसके लिए जल संसाधन मंत्रालय के नाम को बदलकर इसे जल शक्ति मंत्रालय कर दिया गया है। पानी की सप्लाई में मुनाफे को सबसे ऊपर रखा जाता है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए उपयोगकर्ता से कुछ शुल्क वसूलेंगी।

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