अमर भारती : प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मनी लांडरिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि वाड्रा को एक ट्रायल कोर्ट ने अग्रिम जमानत प्रदान कर दी थी।

आपको बता दें कि 1 अप्रैल को मनी लांड्रिंग मामले में वाड्रा को विशेष सीबीआई अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई थी। अदालत ने वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा को पांच लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर अग्रिम जमानत की अनुमति दे दी थी।

दरअसल अदालत ने जमानत देने के पहले ये शर्त रखी थी कि रॉबर्ट वाड्रा और मनोज अरोड़ा दोनों ही पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ दोनों को जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग देने के लिए भी कहा गया था। और साथ में यह चेतावनी भी दी गई थी कि सबूत या गवाहों के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

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