अमर भारती : नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कुछ दिनों पहले नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने दिल्ली हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने (एजेएल) को हाउस खाली करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।

हाईकोर्ट ने हेराल्ड हाउस खाली करने के मामले में केंद्र सरकार व नेशनल हेराल्ड प्रकाशन समूह एजेएल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार ने लीज की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए हेराल्ड हाउस 15 नवंबर तक खाली करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद एजेएल ने 12 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इस आदेश को चुनौती दी थी।

कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि एजेएल को समाचार पत्र प्रकाशन के लिए बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित जमीन लीज पर दी गई थी, लेकिन वहां पर 2008 से 2016 के बीच प्रकाशन बंद कर दिया गया।

कंपनी ने इस इमारत की तीन मंजिल किराये पर दे दी थी, जिससे उसे 15 करोड़ रुपये किराया मिल रहा था। यह लीज की शर्तों का उल्लंघन है इसलिए कंपनी को हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया गया था।

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