अमर भारती : राफेल डील के मामले में दायर की गई याचिकाओं की सुवनाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस मामले में फैसला लेने और कीमत की जानकारी साझा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार सील बंद लिफाफे में सभी 36 विमानों की कीमत और फैसला लेने की जानकारी साझा करे। कोर्ट ने इसके लिये केंद्र सरकार को 10 दिन का समय दिया है।
राफेल डील की सुनवाई के आदेश को लेकर अटार्नी जनरल ने कहा कि राफेल की कीमत का मामला एक्सक्लूसिव है और कुछ दस्तावेज ऑफिशियल एक्ट के तहत आते हैं इसलिये इस मामले का विवरण कोर्ट के साथ साझा नहीं किया जा सकता।


इस बयान को सुनकर जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो जो जानकारी तार्किक रूप से सार्वजनिक की जा सकती है वह याचिकाकर्ताओं के समक्ष सार्वजनिक करे और जो जानकारी आप साझा नहीं कर सकते उसके लिए सरकार कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताए कि जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा सकती।
इसी के साथ याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने राफेल डील की जांच सीबीआई के द्वारा कोर्ट की निगरानी में करवाई जाने की मांग की। इस मामले में प्रशांत भूषण के अलावा पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी की तरफ से भी याचिका दायर की गई है।

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