अमर भारती: उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को पंद्रह प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई, जिसमें परिवहन विभाग के कर्मचारियों सातवें वेतन आयोग का लाभ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई। प्रस्तावों की औपचारिक जानकारी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों वार्ता में दी।

इन अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर

1: पहले प्रस्ताव के तहत उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन अधिनियम धारा के तहत सिंघाड़ा उत्पादन पर 5%  विकास कर को पूर्णता हटा दिया गया।

2: माटी कला बोर्ड का गठन कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत अध्यक्ष खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री अथवा शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि  अध्यक्ष बनेंगे। बोर्ड में जो निदेशक होंगे वह विभिन्न विभागों से आएंगे जिसमें विशेष सचिव भी होंगे तथा 10 सदस्य भी बनाए जाएंगे।

3: गाजियाबाद में दिव्यांग स्कूल को निर्माण निर्माणाधीन समेकित विषय की लागत बढ़ गई है जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया।

4: निजी उद्योग पार्कों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना के संबंध में प्रस्ताव पास। इसके अंतर्गत जो औद्योगिक इकाइयां लोन लेंगी सरकार उसके ब्याज पर 60% इंटरेस्ट 7साल के लिए छूट दी जाएगी।

5: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हाउसिंग पार्टनरशिप के अंतर्गत दुर्बल आय वर्ग भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव पास, ग्राम सभा की जमीन नजूल की जमीन या सरकारी जमीन को मुफ्त में उपलब्ध कराने तथा 9 मंजिल तक बनाया जा सकता है।

6: 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी में स्थित 300 आवास के अंतर्गत रेन वाटर हारवेस्टिंग योजना के तहत विकास कार्य कराया जाएगा। जिसमें 10 करोड़ की लागत लगेगी।

7: लोकतंत्र लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके आश्रितों को15000 रूपये के बजाय 20000 रूपये सम्मान राशि दी जाएगी।

8: गोरखपुर जनपद के ग्राम भरोईया को विकासखंड घोषित किया गया है एवं पूर्व में घोषित विकासखंड पीपीगंज को निरस्त कर दिया गया।

9: प्रदेश की राजकीय बालक एवं बालिका इंटर कॉलेजों की इंटर कक्षाओं में कंप्यूटर वर्ग की शिक्षा कक्षाओं के संचालन हेतु कंप्यूटर अध्यापक के पदों को मंजूरी।

10: प्रदेश में परमिट शुल्क में बदलाव करते हुए मोटरयान अधिनियम 1998 की धारा 6 के अंतर्गत परमिट संबंधि विभिन्न कार्यों के संबंध में शुल्क निर्धारण राज्य सरकार को प्राप्त है, जिस में संशोधन करते हुए 27.34 शुल्क बड़ा दिया है।

11: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन  निगम के मृतक आश्रितों के सेवा में चालक परिचालक के 587 मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव पास।

12: वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों के नियम अनुसार सार्वजनिक वित्त विभाग के शासनादेश 2017 को लेकर एक जनवरी 2016 से  उल्लेखित शर्तों में शिथिलता बरतते हुए वास्तविक भुगतान 1 जनवरी 2018 से किया जाएगा।

13: स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के हेतु प्राइवेट कंपनी द्वारा किए गए अनुबंध के अनुसार अनुबंध की अवधि को 1 वर्ष बढ़ा दिया गया।

14: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के विभिन् पैकेज के ईपीसी हेतु क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव पास नई बिल्डिंग 1516 करोड़ रुपए का सरकार को फायदा होगा जिसका 36महीने का अनुबंध है परंतु उसे 24 महीने में पूरा किया जाएगा।

15: परिवहन विभाग के कर्मचारियों को मिलेगा अब सातवें वेतन आयोग का लाभ, कैबिनेट में हुआ प्रस्ताव पास।

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