नई दिल्ली। पद्मावती विवाद पर सेंसर बोर्ड अध्यक्ष प्रसून जोशी संसदीय समिति के सामने पेश हुए। उन्होंने फिल्म को लेकर संसदीय सदस्यों को अवगत कराते हुए कहा कि अभी तक सेंसर बोर्ड ने फिल्म नहीं देखी है। जोशी ने याचिकाओँ पर समिति को बताया कि सेंसर बोर्ड ने सिर्फ ट्रेलर और प्रोमोज को मंजूरी दी थी। बता दें कि इस मामले में बोर्ड अध्यक्ष को आईटी पर संसद की स्थायी समिति के समक्ष भी पेश होना है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) प्रमुख ने समिति से कहा कि फिल्म को विशेषज्ञों को दिखाए जाने के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा।

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बोर्ड अध्यक्ष ने समिति को बताया कि सेंसर बोर्ड ने अभी तक फिल्म को नहीं देखी है। राजस्थान से भाजपा के दो सांसदों सीपी जोशी और ओम बिड़ला ने फिल्म में ‘‘आपत्तिजनक सामग्री’’ को लेकर समिति के समक्ष याचिका दायर की थी। याचिकाओं पर लोकसभा समिति ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सेंसर बोर्ड से रिपोर्ट मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों की राय है कि वाणिज्यिक लाभ के लिए अक्सर विवाद पैदा किए जाते हैं। हालांकि इस मामले में यह स्पष्ट नहीं है। समिति की अध्यक्षता करने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता भगत सिंह कोश्यारी ने पहले कहा था कि समिति ने अधिकारियों से 30 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था।

ऐसी संभावना है कि ‘‘पद्मावती’’ के निर्देशक संजय लीला भंसाली भी आईटी पर संसदीय समिति के समक्ष पेश हो सकते हैं। समिति ने फिल्म पर चर्चा करने के लिए मंत्रालय और सेंसर बोर्ड के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया है।अधिकारी ने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जुड़े मुद्दों पर भी विचार करने वाली इस समिति ने फिल्म उद्योग की समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है। विभिन्न राजपूत संगठनों और नेताओं ने राजपूत महारानी पद्मिनी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच एक रोमांटिक दृश्य फिल्माकर फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है लेकिन फिल्म निर्माता इस दावे को लगातार खारिज करते रहे हैं।

दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म पहले एक दिसंबर को रिलीज होनी थी लेकिन फिल्म निर्माताओं ने सीबीएफसी से सर्टिफिकेट ना मिलने तक फिल्म की रिलीज टाल दी। उन्होंने हाल ही में 3डी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था।

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